मुंबई ,दि.१५ (द नरिमन पॉईंट) ऑगस्ट २०१० पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या अटीतून वगळण्यासाठी विशेष विधेयक मंजूर करण्याची मागणी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघाच्या वतीने पंतप्रधानांना निवेदन देऊन करण्यात येणार आहे .
याबाबत माध्यमातून मिळालेली माहिती अशी कि ,यासंदर्भात अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघाच्या नेतृत्वाखाली १९ जून रोजी देशभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत यासंदर्भात पंतप्रधानांना निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. ऑगस्ट २०१० पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या अटीतून वगळण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष विधेयक मंजूर करावे अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागेल असा इशाराही महासंघाने संघटनेने दिला आहे . एकंदरीत न्यायालयात सर्व याचिका फेटाळल्यानंतर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ आता या प्रश्नावर आक्रमक झाला आहे.शासनाने फेब्रुवारी २०१३ पासून शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केल्यामुळे त्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनाही विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.२०१० पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या त्या वेळच्या कायदेशीर नियमांनुसार झालेल्या असल्याने त्यांच्यावर नंतर लागू करण्यात आलेली टीईटीपात्रता अट पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे न्याय, समानता आणि विधिक निश्चिततेच्या तत्त्वांशी सुसंगत नाही. अनेक दशकांपासून सेवा देणाऱ्या शिक्षकांचा अनुभव, कार्यकुशलता आणि योगदान यांना योग्य न्याय मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे २०१० पूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षकांना टीईटीच्या बंधनातून मुक्त करावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.संबंधित शिक्षकांची सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नती आणि इतर सर्व सेवा लाभ अबाधित ठेवावेत, यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी, अशीही मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात येणार आहे.आवश्यकता असल्यास संसदेत विशेष कायदा करून या शिक्षकांच्या हितांचे संरक्षण करावे, अशी भूमिका महासंघाने मांडली आहे.यावेळी पत्रकार परिषदेस अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाचे महाराष्ट्र राज्य प्रांत कार्यवाह पुरुषोत्तम काळे प्रशिक्षण प्रकोष्ट प्रमुख डॉ शेखर चंद्रात्रे, प्रांताध्यक्ष मधुकर उन्हाळे, प्रांत सहकार्यवाह किशोर विसे नितीन पवार प्रांत महिला आघाडी प्रमुख वैशाली काकडे, सहप्रमुख सुरेखा ताजवे, कोकण विभागीय अध्यक्ष गणेश पोतदार पश्चिम महाराष्ट्र विभाग सहसंयोजक आबासाहेब देवकुळे ठाणे जिल्हाध्यक्ष अंकुश माळी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.तसेच सन २०१० पूर्वी नियुक्त झालेल्या लाखो शिक्षकांच्या सेवाहक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य तेतून कायमस्वरूपी सूट देण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने धोरणात्मक हस्तक्षेप करावा अशी जोरदार मागणी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघाच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करण्यात आली असल्याचे शिक्षक महासंघाचे राज्य संघटनमंत्री कृष्णा हिरेमठ यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले आहे.
