राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार निर्णय प्रक्रिया
मुंबई,दि.(द नरिमन पॅाईंट)ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत आहे, तेथे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील ओबीसी जागांमध्ये आवश्यक कपात करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केले आहेत.त्यामुळे नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे नियोजन होत आहे.
याबाबत प्राप्त माहितीनुसार ५० टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांबाबत न्यायालयाने स्थगीती दिल्याने आता राज्यातील आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीत नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या जागा २७ टक्यांच्या आत ठेवण्यासाठी निर्णय घेण्यात येणार आहे.
जर सात सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी जागांची टक्केवारी १.८९असेल , तरी एकच जागा राखीव होणार आहे.९ सदस्यांच्या ग्रामपंचायतीत २.४३ व ११ सदस्यीय ग्रामपंचायतींमध्ये २.९७असेल तरी दोनच जागा ओबीसी असणार आहेत.तर १३ सदस्यीय ग्रामपंचायतींमध्ये ३.५१ प्रमाण असेल तरी ३ तर १७ सदस्यीय ग्रामपंचायतींमध्ये प्रमाण ४.५९ येत असेल तरी ४ जागा ओबीसी राखीव ठेवल्या जाणार आहेत. अशी माहिती मिळते आहे.तसेच एकूण आरक्षण ५० टक्के व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण २७ टक्क्यांच्या आत ठेवण्यासाठी फक्त ओबीसी जागा मर्यादित ठेवण्यात येणार आहेत.राज्यात मुदत संपलेल्या १४,२३७ ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी ४मे रोजी अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्याचे नियोजनही करण्यात आले होते. परंतु जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ५० टक्के पेक्षा अधिक आरक्षणामुळे न्यायालयाने स्थगित केलेली असल्याने येत्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या आत निवडणूक अंमलबजावणीमुळे संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबवली जाणार आहे.
